नीमच - हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों द्वारा भीषण गर्मी में इंदिरा नगर वासियों को ऑनलाइन राशि जमा कराने के नोटिस थमाया जा रहे हैं जिससे कि क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है हठधर्मिता से आन लाइन चालान से जमा की जाने वाली राशि को तत्काल बंद किया गया जिससे कि अब क्षेत्र की जनता को एक हजार रुपए भी जमा कराना है तो मंदसौर कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद श्रीमती सुमित्रा मुकेश पोरवाल ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर चालान से राशि जमा करने के निर्देश देने के लिए कहा गया है मंदसौर नीमच जिले में ही ऑनलाइन करके हाउसिंग बोर्ड के आदर्श आना चाहता है वैसे भी इस कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आम जनता बोल नहीं रही है इसका मतलब सीधा साधा नहीं समझा जाए कभी भी जनता के सर से पानी ऊपर चल गया तो अधिकारियों का घेराव किया जाएगा सप्ताह में एक दिन कैंप लगाकर राशि वसूल की जाए लीज प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं उनका भी निराकरण तत्काल किया जाए हाउसिंग बोर्ड की तानाशाही के चलते आम उपभोक्ता परेशान भरी गर्मी में भरी दुपहरी में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा आम उपभोक्ताओं को ग यहलत तरीके से वसूली के नोटिस थमाये जा रहे हैं एक तरफ तो मध्य प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री जी लोगों को राहत देने की झूठी घोषणाएं कर रहे है और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी आम नागरिक का शोषण कर रहे है मध्य प्रदेश की इस दुर्दशा पर आम उपभोक्ता आंसू बहा रहा है हाउसिंग बोर्ड को चाहिए कि यहां पर जिला स्तर पर कार्यालय खोले या सप्ताह में 3 दिन सुव्यवस्थित तरीके से शिविर लगे जिसमें राशि जमा करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था हो पूर्व में कई बार देखा गया है हाउसिंग बोर्ड द्वारा छोटा सा टेंट लगाकर वसूली की जाती है जिसमें ना टेबल कुर्सी की व्यवस्था होती है ना ही पेयजल की और और ना ही कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनलाइन जमा करने वाला होता है जबकि हाउसिंग बोर्ड को यहां से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होता है ऑफलाइन चालान जमा करना बंद कर दिया गया है चौकी अनुचित है वर्तमान में कई बैंकों में ऑफलाइन चालान जमा हो रहे हैंऔर अधिकांश लोग ऑनलाइन का उपयोग करना नहीं जानते हैं जिससे उनकी राशि कई बार तो अन्य खातों में चली जाती है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है माननीय राज्यपाल महोदय झूठी घोषणा वीर मुख्यमंत्री महोदय आयुक्त महोदय हाउसिंग बोर्ड से निवेदन है की कार्यालय खोलकर कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करके आम उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान शीघ्र करने की व्यवस्था करें अन्यथा मजबूरन बड़ा जन आंदोलन करना होगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा